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Saturday, February 14, 2026

AAP ने साउथ गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट को बेचने की योजना का कड़ा विरोध किया


दिल्ली समाचार ब्यूरो / दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAM AAdmi Party) ने साउथ गोवा (South Goa) में स्थित डाबोलिम एयरपोर्ट (Dabolim airport) को बेचने की योजना बना रही केंद्र की भाजपा सरकार (BJPGovernment) का कड़ा विरोध किया है। ‘‘आप’’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने गोवा के लोगों की तरफ से चलाए जा रहे ‘‘डाबोलिम बचाओ’’ अभियान का समर्थन किया है। उन्होंने एक्स पर कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार डाबोलिम को पूरी तरह से रक्षा उद्देश्यों में परिवर्तित करने की योजना बना रही है। डाबोलिम दक्षिणी गोवा के लिए जीवन रेखा है। यह गोवा के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। आम आदमी पार्टी गोवा के लोगों के हितों के लिए डाबोलिम को बचाने के लिए संघर्ष करेगी।

भाजपा सरकार देश के हर हिस्से को बेचना चाहती है
उधर, ‘‘आप’’ के वरिष्ठ नेता व सांसद संजय सिंह ने कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार देश के हर हिस्से को बेचना चाहती है। वह हर क्षेत्र में अपने दोस्तों को लाना चाहती है। इसके कारण भले ही बेरोजगारी बढ़ती रहे या लोगों का रोजगार जाता हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही काम अब गोवा में होने जा रहा है। मोदी सरकार गोवा के डाबोलिम हवाई अड्डे को बेचने की तैयारी में है। उस हवाई अड्डे के आसपास दक्षिण गोवा के जिन लोगों का रोजगार चलता था, जिनके होटल और टैक्सियां चलती थीं, वे बर्बाद हो जाएंगे। जिस किसी का भी रोजगार उस डाबोलिम हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ था, वे बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे।

आम आदमी पार्टी इस फैसले का विरोध करती है
संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस फैसले का विरोध करती है। हम किसी भी हालत में मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे। सरकार हवाई अड्डे को बेचने, उसे छीनने और वहां के लोगों का रोजगार खत्म करने का जो फैसला लेने जा रही है, उसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।
संजय सिंह ने एक्स पर कहा कि भाजपा सरकार देश के हर हिस्से को बेचना चाहती है, हर सेक्टर में अपने दोस्तों को लाना चाहती है उसके कारण से बेरोजगारी बढ़ती रहे तो बढ़े, लोगों का रोजगार छिनता रहे तो छिन जाए। यही काम अब गोवा में होने जा रहा है। डाबोलिम एयरपोर्ट को सरकार बेचने की तैयारी में है। उस एयरपोर्ट के आस पास जिनका रोजगार चलता था वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी इस फैसले का विरोध करती है।

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