देश में लोकसभा सीट बढ़ोतरी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री Narendra Modi ने बड़ा भरोसा दिया है। उन्होंने साफ कहा कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई है, उनकी लोकसभा सीटें कम नहीं होंगी।
प्रधानमंत्री ने यह बयान केरल में एक चुनावी रैली के दौरान दिया, जहां उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में स्पष्ट गारंटी देगी।
किसी भी राज्य की सीटें नहीं होंगी कम
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि जनसंख्या कम होने वाले राज्यों की सीटें घट जाएंगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि:
- केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा जैसे राज्यों की सीटें कम नहीं होंगी
- सरकार इस आश्वासन को कानूनी रूप देने की तैयारी में है
- संसद के आगामी सत्र में इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा
2029 चुनाव से पहले बदलेगा चुनावी ढांचा
केंद्र सरकार 2029 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा बदलाव करने की योजना बना रही है।
इसके तहत:
- लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या लगभग 50% तक बढ़ाई जा सकती है
- कुल सीटों में से एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी
- परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया को जल्दी शुरू किया जाएगा
महिलाओं को मिलेगा बड़ा प्रतिनिधित्व
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।
उन्होंने बताया कि:
- 33% महिला आरक्षण नई सीटों के जरिए लागू किया जाएगा
- इससे राज्यों को अतिरिक्त प्रतिनिधित्व मिलेगा
- महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कानून को संसद में पारित कराने की कोशिश होगी
दक्षिणी राज्यों की चिंता दूर करने की कोशिश
दक्षिण भारत के कई राज्यों ने आशंका जताई थी कि जनसंख्या आधारित परिसीमन से उन्हें नुकसान हो सकता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इन चिंताओं को समझती है और सभी राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा।
संसद सत्र में अहम फैसले संभव
सरकार ने संकेत दिए हैं कि:
- संसद का सत्र 16 से 18 अप्रैल तक चलेगा
- इसी दौरान संविधान और संबंधित कानूनों में संशोधन पर चर्चा होगी
- सभी दलों से इस मुद्दे पर सहयोग मांगा गया है
राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश
प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे महिला आरक्षण और सीट बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर एकजुट होकर समर्थन दें।
उन्होंने कहा कि यह देश के लोकतंत्र और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा।
