West Asia संकट और भारत ऊर्जा आपूर्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (22 मार्च 2026) को एक उच्चस्तरीय बैठक की।
इस बैठक में कच्चे तेल, गैस, पेट्रोलियम उत्पादों के साथ-साथ बिजली और उर्वरक सेक्टर की स्थिति की समीक्षा की गई।
सरकार का मुख्य फोकस देश में बिना रुकावट सप्लाई और स्थिर लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित करना है।
🏛️ किन मंत्रियों ने लिया हिस्सा?
बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें शामिल हैं:
- राजनाथ सिंह (रक्षा)
- अमित शाह (गृह)
- एस. जयशंकर (विदेश)
- निर्मला सीतारमण (वित्त)
- पीयूष गोयल (वाणिज्य)
- अश्विनी वैष्णव (रेलवे)
इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
⚡ ऊर्जा और सप्लाई चेन पर फोकस
बैठक में सरकार ने:
- पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता
- बिजली और उर्वरक सेक्टर की स्थिति
- सप्लाई चेन में संभावित बाधाओं
पर विस्तृत चर्चा की।
सरकार का कहना है कि सभी जरूरी वस्तुओं की सप्लाई बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं।
🌍 West Asia संकट का वैश्विक असर
West Asia में चल रहे संघर्ष के कारण:
- कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव
- वैश्विक ऊर्जा सप्लाई प्रभावित
- कई देशों पर असर
विशेष रूप से Strait of Hormuz एक अहम समुद्री मार्ग है, जहां से दुनिया की करीब 20% ऊर्जा सप्लाई गुजरती है।
इस क्षेत्र में बाधा आने से भारत सहित कई देशों पर असर पड़ा है।
🛢️ भारत की रणनीति क्या है?
प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि यह स्थिति एक वैश्विक ऊर्जा संकट का रूप ले चुकी है।
सरकार:
- अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन में आई बाधाओं को दूर करने
- वैकल्पिक व्यवस्थाएं तैयार करने
- उपभोक्ताओं और उद्योगों को राहत देने
पर लगातार काम कर रही है।
🌐 वैश्विक नेताओं से बातचीत
संकट शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं से बातचीत की है, जिनमें शामिल हैं:
- सऊदी अरब
- UAE
- कतर
- फ्रांस
- इजरायल और ईरान
इसका उद्देश्य हालात को समझना और भारत के हितों की सुरक्षा करना है।
📊 आगे क्या असर हो सकता है?
विशेषज्ञों के अनुसार:
- ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है
- सप्लाई चेन पर दबाव बना रह सकता है
- सरकार को लगातार निगरानी रखनी होगी
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लेखक – DelhiSamachar
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